चिकित्सकों के सेवा मुद्दों को लेकर उठी आवाज, शासन से हस्तक्षेप की मांग

चिकित्सकों की सेवा शर्तों, स्थानांतरण नीति और निलंबन प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर बिंदु सामने आए हैं। एक लिखित ज्ञापन में चिकित्सक संगठनों ने शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कई मांगें रखी हैं।

स्थानांतरण नीति 2020-21 पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 15-20 वर्ष से एक ही जगह जमे चिकित्सकों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। मांग है कि ऐसे चिकित्सकों का तबादला किया जाए। इसमें P-2 संलग्नक में कुछ नामों का उल्लेख भी किया गया है।

बेनेवोलेंट फंड स्कीम BFS का लाभ 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सेवानिवृत्त चिकित्सकों को नहीं मिल पा रहा है। नियमों में प्रावधान होने के बावजूद किसी भी मद में भुगतान नहीं किया गया। मांग है कि यह स्कीम पूर्व चिकित्सकों की आकस्मिकता के दौरान सहायता के लिए बनाई गई थी, इसे लागू किया जाए।

सरकारी डॉक्टरों का निलंबन तत्काल कर दिया जाता है, लेकिन जांच वर्षों तक लंबित रहती है। नियमावली में 90 दिन में जांच पूरी करने का प्रावधान है, पर दबाव या राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो रहा। इससे चिकित्सकों का मनोबल गिरता है और जनता पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

PMS सर्विस में चिकित्सकों के आने और जनमानस को लाभ देने के लिए मेडिकल मोर्टेशन पोस्ट-12 का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से करने की मांग उठी है।

X-DGMH और सिविल सर्जन पद पर एक ऐसे चिकित्सक डा. राजीव भसीन को संयुक्त रूप से पोस्टिंग दी गई, जिस पर NRHM घोटाले का आरोप है। तत्कालीन AD MH डा. ब्रजेश राठौर ने भी इसे अनुचित बताया था। मांग है कि ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर न लगाया जाए और जांच लंबित होने पर स्थानांतरण न किया जाए।

जनपद औरैया के एक BPM का उदाहरण देते हुए कहा गया कि वरिष्ठ साथी को जूनियर बनाकर प्रमोशन दिया गया। डा. अर्चना श्रीवास्तव को स्वास्थ्य मंत्री व अन्य अधिकारियों के सहयोग से पदोन्नति देने का आरोप है। मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और भेदभाव खत्म हो।

जनपद औरैया में High Court के आदेश के बावजूद लीव सेंक्शन नहीं किया गया। मेडिकल मोटिवेशन एक्ट-12 में प्रमोशन के बावजूद लाभ नहीं दिया गया। 34 मुलायम मंत्री प्रसाद मौर्य से अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो।

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थिति और इनके परिवार पर बुरा असर पड़ रहा है। शासन से अनुरोध है कि इन सभी बिंदुओं पर जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए। डा. पवन कुमार अरोड़ा के मामले में भी जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। चिकित्सक संगठनों ने मा. योगी सरकार की Zero Tolerance नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की अपील की है।