माई सिटी

राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में बृहस्पति वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में कला महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हुआ लखनऊ की महापौर सुषमा खारवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई इस अवसर पर फाउंडेशन के चेयरमैन पद्मश्री अद्वैत गणनायक ने बताया कि कला महाकुंभ में 27 और 28 सितंबर को डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा।  जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह शामिल होंगी। इसके साथ ही इस महाकुंभ में कला साहित्य से जुड़े कई विद्वान भी शामिल होंगे साथ ही स्वदेशी उत्पाद के स्टाल भी इस महाकुंभ में लगाए जाएंगे।

मोहनलालगंज के खुजौली जेल रोड पर स्थित एस एस हॉस्पिटल जिसमें क्षेत्रवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस अस्पताल के डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अस्पताल में गाइनेकोलॉजिस्ट,ऑर्थोपेडिक , पेडियाट्रिक और जनरल सर्जन की सुविधाएं मौजूद हैं। डॉ शैलेंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए ओपीडी बिल्कुल निशुल्क की है, जिससे हर व्यक्ति अपनी जांच करवा सके और स्वस्थ रह सके। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों को डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करवाने के लिए दूर जाना पड़ता था अब उन्हें यह सुविधा एस एस अस्पताल में प्राप्त होगी। 25 बेड वाले इस अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अनुभवी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम,और जनरल वार्ड की सुविधा मौजूद है और भविष्य में चिकित्सा से कई आधुनिक जांचों और इलाज की सुविधा भी अस्पताल में मिलेगी। डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव का उद्देश्य है कि उनके अस्पताल में कोई भी मरीज पैसों के अभाव में इलाज से वंचित न हो...

नियमित भरतीयों पर आउटसोर्सिंग लागू न करने को चेताया सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के संबंध में आ रही समस्याओं पर अपनी कैबिनेट में निर्णय ले लिया है हम लोगों की हमेशा उच्च स्तर की बैठकों में यह मांग रहती थी की आउटसोर्सिंग की कंपनियां हमारे कर्मचारियों का शोषण करती हैं उनको 11 माह बाद फिर से भरती के नाम पर शोषण होता है और कभी भी निकाल कर बाहर कर देते हैं ।समय से भुगतान नहीं होता है जबकि सरकार से भुगतान समय से मिल जाता है उनका ईपीएफ का पैसा भी नहीं कटता है  उनका भुगतान सीधे उनके खातों में जाना चाहिए यह सब सुझाव हमारे बैठकों में हुआ करते थे।  हम समझते हैं कि इन सब का निदान काफी हद तक हुआ है सरकार के इस निर्णय का हम लोग फौरी तौर पर स्वागत करते हैं । परंतु यह भी बता दे की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया जब शुरू की गई थी तब उन पदों पर की गई थी जो नियमित प्रकृति के नहीं थे टेंपरेरी पद सृजन हुआ करते थे इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी में भी था परंतु इन आदेशों को देखने से लगता है की नियमित प्रकृति के भी पदों पर आउटसोर्सिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है यदि ऐसा है तब कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की मंशा ठी...

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने आवास आयुक्त के कुशल निर्देशन में आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रामपुर में अपनी एक बहुमूल्य भूमि को लगभग 40 वर्षों के अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह भूमि आवास विकास परिषद की स्वामित्वाधीन है, जिसका खसरा संख्या-71 और पता शादीनगर हरदोपट्टी, तहसील सदर है यह 1,390 वर्ग मीटर की भूमि, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग ₹6 करोड़ है, काफी समय से कुछ अनाधिकृत व्यक्तियों के अवैध कब्जे में थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता रजनीश कुशवाहा ने जिलाधिकारी रामपुर से सम्पर्क करते हुए इस भूमि को खाली कराने का अनुरोध किया था।  उक्त प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए आवास विकास विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व एवं पुलिस प्रशासन के पूर्ण सहयोग से, आज दिनांक- 03.09.2025 को इस भूमि पर की गई अवैध संरचनाओं को हटाकर इसे पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा लिया गया है। इस सफल कार्यवाही के बाद, आवास विकास परिषद ने अपनी इस भूमि पर विधिवत अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है ।