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बलरामपुर: तुलसीपुर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की घोर लापरवाही, बड़ी आंत काटी, गर्भ में ही फंसा रहा मृत बच्चा

बलरामपुर। जिले के तुलसीपुर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसूता के पति *पवन कुमार मिश्रा* ने अस्पताल के *डॉ. आलोक सिंह* पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन मिश्रा ने बताया कि उनकी पत्नी 6 माह की गर्भवती थी, तबीयत खराब होने पर उसे तुलसीपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में बच्चे की मौत हो चुकी है और ऑपरेशन कर बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए प्रसूता की *बड़ी आंत काट दी* और मृत बच्चे को गर्भ में ही छोड़ दिया, जिससे प्रसूता की हालत और बिगड़ गई। जब पवन कुमार मिश्रा अपनी पत्नी को दूसरे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही मृत बच्चे की डिलीवरी हो गई। बाद में पत्नी को गोंडा और फिर लखनऊ रेफर किया गया। वह अभी जीवित है लेकिन हालत नाजुक बनी हुई है। पवन मिश्रा ने डॉक्टर पर धमकी देने और समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप लगाते हुए FIR की मांग की है। पीड़ित के साथ खड़े हुए हनुमान प्रसाद  इस मामले में अब *किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान प्रसाद* पीड़ित पति पवन कुमार मिश्रा को...

कमर्शियल वाहनों पर लागू वन टाइम रोड टैक्स से चालकों को हो रही आर्थिक कठिनाइयों के संबंध में दिया गया ज्ञापन



लखनऊ टैक्सी कैब ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ में हजारों टैक्सी/कैब चालकों का नेतृत्व करता है। कमर्शियल टैक्सी/कैब चालकों पर वन टाइम टैक्स की जबरन एकमुश्त वसूली की जा रही है। पुरानी कमर्शियल गाड़ियों से भी बिना किसी स्पष्ट नीति और तैयारी के अचानक भारी धनराशि जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। टैक्सी/कैब चालक कोई पूंजीपति नहीं, बल्कि दैनिक आय पर निर्भर श्रमिक वर्ग है। एक बार में वन टाइम टैक्स जमा करना चालकों के लिए असंभव, अव्यवहारिक और अमानवीय है। एक मुस्त टैक्स के नाम पर चालकों को कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। टैक्स न जमा करने की स्थिति में वाहन बंद/सीज़ करने की कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। वाहन बंद होते ही हजारों चालकों और उनके परिवारों की रोटी-रोज़गार पर सीधा हमला हो रहा है। लखनऊ टैक्सी कैब ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मुख्य मांगे इस प्रकार है :-


1- वन टाइम टैक्स की वर्तमान दमनकारी और अव्यवहारिक व्यवस्था को तत्काल रोका जाए।


2 - यह स्पष्ट रूप से तय किया जाए कि वन टाइम टैक्स केवल नई कमर्शियल गाड़ियों पर ही लागू होगा।


3 - यदि पुरानी कमर्शियल गाड़ियों से टैक्स लिया जाना है, तो उनके लिए अलग, न्यायसंगत और मानवीय नीति बनाई जाए।


4 - पुरानी गाड़ियों को वन टाइम टैक्स जमा करने हेतु न्यूनतम 1 वर्ष की अनिवार्य समय-सीमा (ग्रेस पीरियड) दी जाए।


5 - एकमुश्त भुगतान स्वैच्छिक रखा जाए, अनिवार्य नहीं।


6 - टैक्स एक मुस्त भुगतान के लिए किस्त आधारित व्यवस्था को लागू किया जाए।


7-कैब चालकों को एक मुस्त देय राशि पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी, अथवा दंडात्मक कार्रवाई सरकार द्वारा न की जाए।


टैक्स के नाम पर टैक्सी/कैब चालकों का उत्पीड़न और आर्थिक शोषण तत्काल बंद किया जाए। यदि उपरोक्त मुख्य मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो टैक्सी/कैब चालक मजबूर होकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन एवं व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।"

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