आवास विकास परिषद ने दिया दिवाली पर बड़ा तोहफा

लखनऊ। आवास विकास परिषद ने दिवाली अब फ्लैट खरीदने वालों को एकमुश्त भुगतान करने पर आवास विकास परिषद 15 प्रतिशत की छूट देने जा रहा है। दीपावली से 31 जनवरी 2026 तक नया नियम प्रदेशभर में प्रभावी रहेगा। फ्लैट की कीमत की 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने पर कब्जा मिल सकेगा। 

 अपना घर बनाने वालों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। विभिन्न योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों जी 3 और बहुमंजिला में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके साथ ही 50 प्रतिशत भुगतान करने पर तुरंत कब्जा व बाकी की किस्तों पर ब्याज दरों में 2.50 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। उप आवास विकास आयुक्त

पल्लवी मिश्रा ने बताया कि इसके साथ ही वहीं अगर कोई किश्तों को समय से पूर्व पूर्ण भुगतान करता है तो उसे उस राशि पर 2% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी विशेष पंजीकरण सुविधा को समाप्त कर अब पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत कोई भी फ्लैट खरीद सकता है।

प्रमुख सचिव आवास गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। आवास एवं विकास परिषद की 273वीं निदेशक मंडल की बैठक में और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सर्विस रेगुलेशन्स-1973 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

लखनऊ जोन के अन्तर्गत लगभग 3120 फ्लैट रिक्त हैं। छूट का लाभ उक्त योजनाओं में मिल सकेगा।

अवध बिहार योजना में अधूरे 488 फ्लैटों की योजना नीलाम होगी: अवध विहार योजना के सेक्टर-7 डी के सरयू एन्क्लेव में स्टिल्ट स्तर पर रोके गये 488 बहुमंजिले भवनों को जैसा का तैसा के आधार पर ई नीलाम किया जाएगा। यहां सात टावर बनाए जाने थे जिनमें से दो टावर बनाने में 48 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। यहां 2 व 3 बीएचके के फ्लैट बनने थे, 27 लोगों को बेच दिए गए। आपत्ति के बाद गठित कमेटी ने इनके निस्तारण के लिए नीलाम करने को कहा था जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी। 

घटिया भवन बनाने पर पांच इंजीनियरों से होगी वसूली आगरा के कालिंदी विहार में बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर (BSUP) योजना के तहत बनाए गए 272 भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया 1652 भवन बनाए थे जिनमें 360 भवन सही पाए गए। 272 में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल की गई। आईआईटी रुड़की से जांच कराने पर भवनों के आरसीसी कॉलम में दरारें मिलीं। घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल की गई। जांच के बाद आवास आयुक्त बलकार सिंह ने तत्कालीन अधिशासी अभियंता रोशन लाल आर्य, सहायक अभियंता जेपी गर्ग, डीके शर्मा, सत्येंद्र कुमार पचौरी व एसके सिंह भदौरिया, सेवानिवृत अवर अभियन्ता, अधिशासी अभियंता नेहा सिंह से करीब 7 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। मुख्य अभियंता रहे आर के अग्रवाल की मृत्यु हो चुकी है, इनकी जांच बंद करने का निर्णय लिया गया। बीएस गुप्ता, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता के खिलाफ अगली बोर्ड में निर्णय होगा। 

बैठक में आवास आयुक्त बलकार सिंह, उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा, उप आवास आयुक्त लखनऊ जोन चंदन पटेल आदि कई लोग मौजूद रहे।